‘विपद् संकटग्रस्त’ पालिका घोषणामै सीमित

बझाङ : सरकारले बझाङका ४ वटा पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । घोषणा अनुसार विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पीडितलाई पुनःस्थापना गरिनुपर्नेमा पालिकाका प्रमुखहरूले घोषणाबारे आधिकारिक रुपमा जानकारी नै नभएको जनाएका हुन् ।

सरकारले देशभरका १० जिल्लाका ३३ पालिकालाई मंसिर २१ मा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २०७८ साल माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। घोषणामा बझाङका चार स्थानीय तह पनि समेटिएका थिए। बाढी, पहिरोलगायतका विपद्‍बाट ठूलो मानवीय क्षति भएको र बढी प्रभावित भएका स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।

ती स्थानीय तहमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम, घर, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय आदि निर्माण गरिने प्राधिकरणले बताएको थियो। विपद्ग्रस्त घोषणा भएपछि क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण हुने भन्दै स्थानीय उत्साहित भएका थिए। तर घोषणा अवधि (माघ मसान्त) सकिन एक महिनामात्रै बाँकी हुँदासम्म पनि पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने कुनै छाँटकाँट नदेखिएपछि घोषणा कागजमै सीमित हुने देखिएको छ।

बझाङका जयपृथ्वी नगरपालिका, थलारा, खप्तडछान्ना र वित्थडचिर गाउँपालिकालाई विपद्ग्रस्त घोषणा गरेको प्राधिकरणले हालसम्म पुनर्निर्माणको काम थाल्नु त परै जाओस् पालिकाहरूलाई घोषणाको जानकारी समेत गराएको छैन। ‘हाम्रो नगरपालिका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भयो भन्ने मंसिरमै समाचारमा सुनेको हो, त्यो बाहेक अरू कुनै खबर आएको छैन,’ जयपृथ्वीका नगर प्रमुख वीरेन्द्र खड्काले भने, ‘बाढीपहिरोले पूरै नगरपालिका अस्तव्यस्त भएको बेला सरकारबाट पुनर्निर्माणको विशेष प्याकेज आउने भयो भनेर आस लागेको थियो तर अहिलेसम्म केही पनि थाहा दिइएको छैन।’ यहाँका विस्थापित १ सय १४ परिवारको पनि अहिलेसम्म पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

सरकारी कार्यक्रमसँगै पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने सोचमा रहेका पालिकाहरू पनि घोषणाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म केही जानकारी नआउँदा अन्योलमा परेको बताउँछन्। ‘घोषणापछि केन्द्र सरकारले नै पुनर्निर्माणका काम गर्छ भनेर हामी पर्खेका छौं। केन्द्रले नगरेका काम पालिकाको स्रोतले गर्ने भनेर कुर्‍यौं। अहिलेसम्म कुनै खबर छैन,’ वित्थडचिरका अध्यक्ष प्रेम बोहराले बताए। केन्द्रको घोषणापछि पालिकाकै स्रोतले पुनर्निर्माण गर्न सकिने खालका अत्यावश्यक संरचना (खानेपानी, बाटोघाटो आदि) पनि पुनर्निर्माणमा पालिकाहरूले तत्परता नदेखाउँदा सास्ती भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।

‘पालिकामा गए अब संकटग्रस्त घोषणा भइसक्यो, केन्द्र सरकारले नै खानेपानी बनाइदिन्छ भन्छन्, केन्द्र कहाँ हो? कसलाई भन्ने हो? हामीलाई केही थाहा छैन। तीन महिनादेखि खोलाको पानी खाइरहेका छौं,’ खप्तडछान्नाकी विपद्पीडित काली कामीले भनिन्। कात्तिकमा बाढी र पहिरोले यस पालिकामा मात्रै ६६ वटा खानेपानी आयोजना ध्वस्त बनाएको थियो।

घोषणा भए पनि पुनर्निर्माणका कुनै पनि काम नहुने देखिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले बताए। ‘पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्नेभन्दा पनि संकटग्रस्त घोषणा गरेर कुनै एनजीओलाई काम गर्न इच्छुक भए अनुमति दिने भन्ने खालको निर्णय हो कि जस्तो लागेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै काम हुँदैन जस्तो लागेको छ।’

घोषणाकै विरोध

उसो त जिल्लाभरि नै व्यापक क्षति भए पनि सरकारले यहाँका चारवटा पालिकालाई मात्रै विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। पहुँचका भरमा अन्य जिल्लाका कम क्षति भएका पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको तर तहसनहस भएका पालिका छुटेको भन्दै छबिसपाथीभेरालगायत पालिकाले प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

विपद् संकटग्रस्त घोषणा हुनेमा सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० पालिका छन्। सबैभन्दा बढी क्षति भोगेको बझाङका भने चारवटा पालिका मात्रै सूचीमा समेटिएको भन्दै विरोध भएको हो। विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुराका पाँच पालिका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटीका पनि पाँच पालिका समेटिएका छन्। ‘हाम्रो पालिकामा मात्रै ४ सय ७० परिवार विस्थापित छन्।

दुई सयभन्दा बढी परिवार सुकुम्बासी बनेका छन्। सडक, विद्युत्, विद्यालय, बाटोघाटो केही पनि बाँकी छैन,’ मस्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर कठायतले भने, ‘जनताको बिचल्ली भयो भनेर काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई नै सुनायौं। घोषणा गर्दा क्षति कम भएका पहुँचवाला नेताका पालिका मात्रै परेछन्। विपद्मा पनि सरकारले राजनीति गरेछ।’ उनले सरकारले आफ्नो पालिकामा पालिकाको स्रोतले मात्र १० वर्षमा पनि पुनर्निर्माण नसकिने बताए।

यस वर्ष बझाङको साइपाल गाउँपालिकाबाहेक अन्य ११ पालिका बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। बाढीपहिरोमा परेर जिल्लामा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १९ जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार २ सय बढी घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको, १ हजार २ सय बढी घर जोखिममा रहेका तथा ८ सय बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। यस्तै ११ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन बाढीपहिरोले बगाएको, ५ सय २६ किलोमिटर खानेपानीको पाइप लाइन क्षतिग्रस्त भएको, २ सय २५ वटा सिँचाइ कुलो, २ सय ७५ किलोमिटर सडक, १९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । -कान्तिपुर दैनिकबाट