अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यामा भारी कटौतिसँगै कठिन बन्दै अष्ट्रेलिया, व्यवसायी पनि मारमा

 अष्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो मुलुकमा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यामा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायी पनि मारमा पर्ने भएका छन् । 

सँगै राम्रा विद्यार्थी र दक्ष जनशक्तिलाई मात्र पीआर दिने नीतिमा सबै राजनीतिक दल एकमत भएका छन् । यसले अष्ट्रेलियामा ‘पढ र आफ्नै मुलुक फर्क’ नीति अपनाएको देखिन्छ ।

लेबर सरकारले सन् २०२५ का लागि मात्र दुई लाख ७० हजार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना लिने नीति अघि सारेको छ । अष्ट्रेलियामा यसअघि पाँच लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी उच्च अध्ययन गर्न आउने गर्थे । 

त्यतिमात्र नभई विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रमा समेत ‘कोटा सिस्टम’ लगाउने भएपछि शैक्षिक व्यवसायीहरू समेत त्राहिमाम भएका छन् । दुई लाख भन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्दै आएको अष्ट्रेलियामा पछिल्लो वर्षहरूमा पीआरसमेत कटौती हँुदैछ ।

यो वर्ष अध्यादेश जारी गर्दै चालीस प्रतिशतको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्या घटाउनेमा दुई ठूला राजनीतिक दल लेबर र लिबरल दल सहमत भइसकेका छन् । 

सरकारद्वारा घोषित नयाँ नीतिअनुरुप विश्वविद्यालयहरूलाई १ लाख ४५ हजार र प्राविधिक शिक्षाका लागि ९५ हजार कोटा छुट्याइएको छ । 

त्यसबाहेक निजी शैक्षिक उच्च प्रतिष्ठानलाई ३० हजार कोटा प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी कोटा छुट्याउँदै गर्दा लगभग आधा दर्जन उच्च शिक्षा र सयभन्दा बढी भेट कलेज सञ्चालन गरिरहेका नेपालीमूलका व्यवसायीहरू पनि मारमा परेका छन् । 

हरेक वर्ष राज्यद्वारा छुट्याइएको संख्यामा समेत कटौती गर्ने नीतिले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भने मर्कामा परेका छन् । राम्रा र स्तरीय शैक्षिक निकायमा मात्र विद्यार्थीले भीसा पाइरहेको अवस्था छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, ८० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अष्ट्रेलियाका कलेजहरूमा उच्च शिक्षा अध्यनरत छन् ।

अष्ट्रेलियाको जनसंख्या दुई करोड पचास लाख नाघिसकेको छ । नेपालभन्दा करिब ५२ गुणा ठूलो मुलुकको जनसंख्या यति हुँदा पनि ‘माइग्रेसन’ नीतिमा कडा देखिएको हो ।

हिजोका दिनमा केही लचक देखिएको अष्ट्रेलियन अध्यागमन नीतिमा कडाइ हुन थालेपछि सुन्दर भविष्य कोरेर अष्ट्रेलिया आइपुगेका विद्यार्थीमा निराशा छाएको छ । अष्ट्रेलियामा अर्थोपार्जनका लागि बलियो आधारसमेत रहेको शैक्षिक उद्योगमा नेपालीसहित विश्वका थुप्रै देशहरूले लगानी गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियामा बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्याको अनुपातमा राज्यले स्थायित्वको बाटोलाई साँघुरो बनाउँदै लगेको छ । करिब ३२ अर्ब आम्दानी हुने शैक्षिक उद्योगलाई नियमन गर्ने सवालमा राज्य लागे पनि अन्य सेवा र सुविधाको सवालमा भने पछिल्लो समय राज्य निकै कसिलो बन्दै गएको छ ।

करिब ६ लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको अष्ट्रेलियाको शैक्षिक उद्योगको दायरा निकै फराकिलो छ । नेपालका ट्यूसन सेन्टरजस्ता कलेजबाट सुरू हुने अष्ट्रेलियाको शैक्षिक उद्योग सयौं एकडका फैलिएको  विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयसम्म छन् ।

प्रारम्भमा विद्यार्थी भएर अष्ट्रेलिया आएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट’ अर्थात् पीआर त्यति कठिन थिएन । त्यसैले पनि अष्ट्रेलिया उच्च शिक्षाका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो । तर पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियन सरकारले विद्यार्थीको स्थायित्व अर्थात् पीआरको बाटो निकै कठिन बनाएको छ ।

रोजगारदाताले पत्याएका दक्ष जनशक्तिलाई राख्ने र मध्यमलाई फर्काउने पछिल्लो नीतिले ‘आऊ पढ र आफ्नै देश फर्क’ भन्ने अघोषित सन्देश दिएको छ । राज्यको आम्दानी पनि बढ्ने र जनसंख्याको भार नपर्ने यो नीतिलाई अष्ट्रेलियाले अगाडि बढाउँदै जाँदा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका विद्यार्थी थप मारमा पर्ने निश्चत छ ।

स्थानीय कानुन व्यवसायी कल्याण खड्का नेपालबाट आउने विद्यार्थीले गगनचुम्बी भवन, समुद्रका मनमोहक पाटाहरू र पँहेलो डलरभन्दा पनि पहिले अध्ययन गर्ने विषय, भाषामा विज्ञता, कलेज र विश्वविद्यालयका विषयमा बढी ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउँछन् ।

“हरेक देशले स्थायित्व हकमा कडाई नीति ल्याउँछन् । तर मुख्य विषय भनेको विद्यार्थीका लागि पढाइ नै हो । पढेको र सिकेको ज्ञान खेर जाँदैन,” खड्का भन्छन्, “यसलाई ग्रहण गर्न सके संसारका जुन कुनामा पनि बिक्न सकिन्छ । विद्यार्थीले पहिलो लक्ष्यका रुपमा अध्ययनलाई बनाए सब ठीक हुन्छ ।’’

हिजोका दिनमा आइएलटीएसमा सात अंक ल्याउँदा पाइने पीआर यतिखेर प्रत्येक विषयमा आठ ल्याउनुपर्ने भइसकेको छ ।
 
यतिखेर ठयाक्कै नेपालमा सोचेजस्तो कामका लागि पनि अष्ट्रेलिया सजिलो छैन । आफ्नो मान्छे र आउने बस्ने बित्तिकै एक दुई महिना बस्ने ठाउँ हुनेका हकमा केही सहज भए पनि नौला र नातागोता नभएकालाई कामै पाउन पनि मुस्किल छ । सप्ताहन्तमा २४ घन्टा काम गरेर महँगो शुल्क तिर्न पनि निकै मुस्किल बन्दैछ । 

तर पनि नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण घटेको छैन । अष्ट्रेलियामा पढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमा तेस्रो ठूलो संख्यामा रहेको नेपाली मिहिनेती र लगनशील छन् भन्ने पछिल्लो सर्वेक्षणले पनि देखाइसकेको छ । विद्यार्थीका लागि अष्ट्रेलिया यतिखेर चुनौतीपूर्ण बनेको काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट अष्ट्रेलियाका पूर्व अध्यक्ष विजय सापकोटाले बताए ।

‘‘विद्यार्थीहरू ‘माइग्रेसन’ आउटकमका लागि अष्ट्रेलिया करौडौं खर्च गरेर आउने गर्छन् । चार, पाँच वर्ष पढ्छन्, अनि स्थायित्वको बाटो बनाउन नसक्दा मानसिक तनावमा पर्छन्,” सापकोटाले भने, “यहाँ अवसर पनि उत्तिकै छ र यतिबेला चुनौती पनि थपिएको  छ ।’’

पछिल्लो निर्णयले शिक्षा व्यवसायी र परामर्शदाताहरूलाई पनि यसले प्रत्यक्ष असर पारेको अष्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सलट्यान्ट एलाएयन्स (एकाका ) अध्यक्ष कोमल पाठक बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘‘यो नीतिले शैक्षिक क्षेत्रसँग जोडिएका धेरैलाई असर पारेकाले सरकारी निकाय र राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिसँग आफ्ना पेशागत हितका मुद्दा उठाउने क्रम जारी छ ।’’

अष्ट्रेलिया सरकारले प्रमुख शहरहरूमा मानिसको बढ्दो चाप विश्लेषण गरी आप्रवासीहरूलाई पीआर प्राप्तिका लागि अस्थायी रुपमा क्षेत्रीय र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा मात्र अवसर दिने नयाँ योजना समेत बनाएको देखिन्छ ।

विशाल अष्ट्रेलियाको बस्ती छरिएर रहेको भएपनि जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक १.६ प्रतिशत छ । यो जनसंख्या वृद्धिदर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) मा आबद्ध मुलुकको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । 
सिड्नी, मेलबर्न र दक्षिणपूर्वी क्वीन्सल्यान्ड विश्वमै सर्वाधिक तीव्र गतिमा विकास भइरहेका शहर हुन् ।