सम्झना हत्या प्रकरणको तीन वर्ष : पीडित परिवारले अझै पाएनन् राहत

बझाङको मष्टा गाउँपालिका-२ खिकालाकी १२ वर्षीया नाबालिका सम्झना बिकको बलात्कारपछि हत्या गरिएको आज तीन वर्ष पुगेको छ। 

२०७७ साल असोज ७ गते गोठमा गाईवस्तुलाई घाँस हाल्न हिँडेकी सम्झना मन्दिरमा निर्वस्त्र अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन्। बलात्कारपछि सम्झनाको हत्या गरेको आरोपमा राजेन्द्र बोहोरा पक्राउ परेका छन्। बोहोराले असोज १४ गते मात्रै बलात्कारपछि त्रिशूलले हानेर सम्झनाको हत्या गरेको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए। 

उनले बयान दिनुअघि देशभर नाबालिका सम्झनाको न्यायका लागि प्रदर्शनसमेत भएको थियो। प्रदर्शन हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई वार्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। गृहको निर्देशन र पीडितको निवेदन अनुसार २०७७ असोज १३ गते तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर सार्कीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बसी सम्झनाका आफन्तलाई १० लाख दिने निर्णय भएको थियो। 

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका पालामा गृहका सचिव महेश्वर न्यौपानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङका तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर सार्कीलाई  पीडित परिवारलाई १० लाख राहत रकम दिने बताएका थिए। त्यही फोनकै कुराकानीलाई आधार बनाई निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सार्कीले पीडितकै अगाडि लिखित सहमति जनाएका थिए। 

तर २०७७ कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बालिकाको परिवारलाई राहतस्वरुप ३ लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय गर्‍यो। उक्त रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराउन खोज्दा पीडितले पूर्व सहमति अनुसार १० लाख नै दिनुपर्ने भन्दै उक्त राहतस्वरुपको तीन लाख रकम फिर्ता गरिदिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले ७ लाख थप गरेर १० लाख दिने निर्णय नै गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। 

तर अर्थ मन्त्रालयले रकम नभएको भन्दै अहिलेसम्म फाइल अघि नबढाएको संविधानसभा सदस्य अफिलाल ओखेडाले बताए। सम्झनाका बुवा विकासले सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। ‘त्योबेला १० लाख दिन्छौं भनेर सरकारले सहमति गर्‍यो ८ दिनपछि शव उठाएका हौं। पछि हामीलाई तीन लाख ल्याएर दिँदा हामीले सहमति अनुसारकै राहत मागेका थियौं। सरकारले दिएको तीन लाख फिर्ता गरेका हौं। गृह मन्त्रलयले अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाएकोसम्म थाहा पाएको थिएँ। अहिले पनि भारतमै छु। अब राहत पाउने आशा पनि मरिसक्यो', विकासले भने। दलित, निमुखा हुनाले सरकारले आफूहरूको आवाज नसुनेको सम्झनाका काका इश्वर बिकले गुनासो गरे। 

हत्या गर्ने व्यक्ति पनि नाबालक भएकाले जिल्ला अदालत बझाङको २०७९ फागुन १६ गतेको बाल इजलासले गरेको फैसलाले जबरजस्तीकरणी गरी ज्यान मारेको र डाँका मारेको भन्दै १६ वर्ष ८ महिना बाल सुधार गृहमा राख्न आदेश दिएको थियो।