नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विवाद सुल्झियो

 नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विवाद सुल्झिएको छ । आठ महिनापछि रेशम चौधरी र रञ्जिता चौधरीको झगडा ‘ल्यान्डिङ’ भएको हो ।

रेशम चौधरी संरक्षक र उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको पार्टी ०७९ को निर्वाचनसँगै उदाएको थियो । तर, टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएर आममाफी पाएका चौधरी जेलबाट बाहिरिएसँगै पार्टी विभाजनको तहमा पुग्यो ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक खिँचलाका कारण रेशम–रञ्जिताको पारिवारिक सम्बन्ध पनि विच्छेद हुने चर्चा समेत चलेको थियो ।

श्रीमान् र श्रेष्ठ दुवैले आत्मालोचना गरेपछि विवाद सुल्झिएको छ । उनीहरुले असोज १८ र १९ गते अनामनगरमा बस्ने गरी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् ।

विवादको श्रृङ्खला 

गत पुसमा आयोजित पार्टीको महाधिवेशनका बेला विवादको बिजारोपण भएको थियो । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएर आममाफी पाएका पार्टीका संरक्षक चौधरी पुस २७ गते कैलालीमा भएको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत् अध्यक्ष बने ।

महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिने चाहना राखेकी श्रेष्ठ असन्तुष्ट हुँदै काठमाडौं फर्किएकी थिइन् । त्यसपछि मात्रै चौधरीले श्रेष्ठलाई सह–अध्यक्ष बनाएका थिए ।
 
उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी अद्यावधिकका लागि माघ २९ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । निर्वाचन अयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार ग¥यो । आयोगले चौधरी पार्टीको सदस्य पनि बन्न नमिल्ने भन्दै महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णयले श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको साविककै समितिको अवस्थामा फर्कियो । आयोगको निर्णयका सन्दर्भमा पनि चौधरी र श्रेष्ठबीचको बुझाइ फरक थियो । श्रेष्ठ आयोगको निर्णय मानेर अघि बढ्नुुपर्ने पक्षमा थिइन् । 

चौधरी भने आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुपर्ने अडानमा थिए । त्यसपछि विवादले उग्र रुप लिएको थियो । एक पक्ष र अर्को पक्षबीच कुटाकुटकै अवस्था बनेको थियो । ०८० चैतमा केन्द्रीय सदस्यहरु रामलाल डगौरा थारु र रमेश विश्वकर्मामाथि बैठकमा नै चौधरीले कुटपिट गरेको आरोप लागेको थियो ।

श्रीमान्÷श्रीमतीको झगडाले पार्टीको तलै तहसम्म आगो सल्किएको थियो । सुदूरपश्चिममा मन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्तका विषयमा विवाद चर्किएको थियो । एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने होडबाजी नै चल्यो । पार्टी अध्यक्ष रहेकी श्रेष्ठ अल्पमतमा परेकी थिइन् । उनी केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा उभिएकी थिइन् ।

सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रको गठबन्धन अनुसार नै सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा थिइन् । तर, चौधरी सुदूरपश्चिममा कांग्रेसकै सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिँदा एउटै पार्टीबाट मुख्यमन्त्रीका दुई उमेदवार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

एमाले र माओवादीले कैलाश चौधरीलाई समर्थन गर्दा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी मुख्यमन्त्रीको उमेदवार पनि बनेका थिए । तर, तत्कालीन केन्द्रमा सत्तारुढ रहेको दल एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएर दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । 

त्यस्तै, ०८१ असारमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्य (तीन)ले रञ्जितालाई दलको नेताबाट हटाएको थियो । प्रमुख सचेतक रहेका गंगाराम चौधरी दलको नेता बनाए । 

कसरी भयो विवादको समाधान ? 

प्रतिधिसभामा बहुमत सदस्यको तर्फबाट संसदीय दलका नेता बनेका गंगाराम चौधरीले पुराना कुरा समीक्षा गरेपछि दुई जनाबीच सहमति भएको बताए । “संरक्षक र अध्यक्षबीच मिलेर जाने सहमति भएको छ । उहाँहरुले विगतका कुरा ‘रियलाइज’ पनि गर्नुभयो,” उनी भन्छन्, “सहमति नहुँदा पार्टी संगठन विस्तारमा पनि अफ्ठ्यारो भएको थियो । उहाँहरुले पुराना सबै कुरा सुधार्छौं भन्नुभएको छ ।” 

उनले पार्टीको पहिलो महाधिवेशन र अब कसरी अघि भन्ने बैठकबाट निर्णय लिइने बताए । राजनीतिक जीवनमा एक–अर्काले कारबाही गर्नु स्वाभाविक भएको भनाइ उनको छ । “राजनीतिक जीवनमा कारबाही हुन्छ । महाधिवेशन पनि भयो । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारीबाट निर्णय हुन्छ,” उनले भने । 

केन्द्रीय सदस्य खुसीराम डगौराले पार्टी विवादले भएको क्षतिबाट शिक्षा लिइएको बताए । त्यही शिक्षाबाट दुई नेताबीचको सहमति भएपछि नेता कार्यकर्तामा उत्साह प्रवाह भएको भनाइ उनको छ । 

“पार्टी, टुटफुट विभाजन कसैले चाहँदैन, पार्टी एकता होस् भन्ने सबैको चाहना थियो’’ उनले भने, ‘‘उहाँहरु एक–आपसमा लड्नु पनि भयो । प्राप्ति त केही भएन । त्यही भाव बुझेर एकता नजिक पुग्नुभयो । यसले हामी सबैलाई खुसी बनाएको छ ।” 

पार्टी अध्यक्षका विषयमा कानुनअनुसार नै चल्नुपर्ने भनाइ उनको छ ।